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सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने जमानत याचिकाओं के एक वर्ष से अधिक समय तक लंबित रहने की प्रथा पर असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि जमानत संबंधी मामलों में एक दिन की भी देरी आरोपी के मौलिक अधिकारों का होगा इसलिए न्यायालयों को ऐसी देरी करने से बचना चाहिए। #SupremeCourt #Bail #FundamentalRight #Delay #HighCourts #LegalNews #LegalEvolvai

The Supreme Court has agreed to review audio recordings that reportedly implicate Manipur Chief Minister N Biren Singh in the ongoing communal violence between the Meitei and Kuki communities. A Bench led by Chief Justice DY Chandrachud has directed the Kuki Organisation for Human Rights Trust to provide details about the source and authenticity of the tapes. This case marks a critical step in ensuring accountability and justice in the face of the ongoing violence in Manipur.  #SupremeCourt #ManipurViolence #NBIrenSingh #JusticeForAll #HumanRights #MeiteiKuki #LegalAction #Accountability #LegalNews #LegalEvolv

जब भारत में कानूनी सहायता प्रदान करने का कोई व्यापक तंत्र नहीं था तब 9 नवंबर 1995 को सुप्रीम कोर्ट ने "राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस" की शुरुआत की जिसका उद्देश्य गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों को कानूनी सहायता प्रदान करना था। हालांकि देखा जाए तो यह दिवस "विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987" को अपनाने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है क्योंकि यह अधिनियम आधिकारिक तौर पर 9 नवंबर 1995 को लागू हुआ था। #NationalLegalServiceDay #NationalLegalServiceAuthorityAct #NALSA #FreeLegalAid #RuleOfLaw #LegalAid #LegalNews #LegalEvolvai

As CJI DY Chandrachud bids farewell to the Supreme Court, his legacy of fairness, impartiality, and unwavering commitment to justice leaves an indelible mark on India's judicial landscape. Solicitor General Tushar Mehta praised his dedication, noting that even though the government may have "won a few and lost many," they never doubted that justice was always served. Senior Advocate Kapil Sibal called him "an extraordinary son of an extraordinary father," referring to his late father, the longest-serving Chief Justice of India, YV Chandrachud. Sibal added that CJI Chandrachud's conduct has shown us all the true meaning of dignity. CJI Chandrachud's journey reminds us that justice isn't just about rulings—it's about upholding the values that shape our nation.  #CJIChandrachud #JusticeForAll #LegacyOfDignity #IndianSupremeCourt #Justice #Impartiality #SupremeCourt #LegalNews #LegalEvolv

सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 6 नवंबर, 2024 को "वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (पराली जलाने पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति का अधिरोपण, संग्रह और उपयोग) नियम, 2023 " में संशोधन करके राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) और आसपास के राज्यों में पराली जलाने पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति की दरों को दोगुना कर दिया गया है। साथ ही आयोग ने NCR के आस पास के राज्यों को निर्देश दिया है कि वे इसके उपाय हेतु अपने अपने क्षेत्रों में नोडल अधिकारी व पर्यवेक्षक की नियुक्ति करे जिससे इस संशोधन का कठोर रूप से पालन हो सके।  #SupremeCourt #CentralGovt #DelhiNCR #StubbleBurningCase #AirPollution #Fine #NearestStatesOfNCR #NodalOfficers #Appointment #LegalNews #LegalEvolvai

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को एजुकेशन लोन प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा एक महत्वपूर्ण योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना का नाम "प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना" है। इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार सालाना 8 लाख रुपये या उससे कम आय वाले परिवार के छात्रों को 10 लाख रुपये का एजुकेशन लोन देगी। #PMVidyaLakshmiYojana #EducationForAll #HigherEducation #EducationLoan #Study #Students #LegalNews #LegalEvolvai

The Supreme Court strongly criticized the NCLT and NCLAT for defying its orders. In the Jet Airways case, the NCLAT had allowed the Jalan Kalrock Consortium, the successful resolution applicant, to use a bank guarantee for its payment obligations, despite the Court’s explicit directive to pay the amount in cash. In light of this, the Court urged the NCLTs and NCLAT to reconsider their approach to the admission and resolution of insolvency matters, emphasizing that they should not function merely as rubber-stamping authorities. The tribunals were also reminded to take their responsibilities seriously, ensuring timely hearings and resolutions in such critical cases. #SupremeCourt #NCLT #NCLAT #JetAirways #Insolvency #LegalReform #JudicialOversight #IndianLaw #LegalNews #LegalEvolv

माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने 5 नवंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट की तीन पुस्तकों का विमोचन किया। जिसमें राष्ट्रपति महोदया ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा विधिशास्त्र विकसित किया है जो भारतीय लोकाचार और वास्तविकताओं में निहित है। साथ ही उन्होंने कहा कि न्याय प्रदान करने की प्रणाली निष्पक्ष व स्वतंत्र होनी चाहिए जिससे जनता के मन में न्याय के प्रति एक विश्वास बना रहे और न्यायपालिका का आदर्श मार्गदर्शक सिद्धांत समानता व समान न्याय में ही निहित होना चाहिए। #SupremeCourt #ThreeBooks #PresidentOfIndia #MrsDraupadiMurmu #EqualJustice #IndependentJudiciary #LegalNews #LegalEvolvai

The judgment was delivered in an arbitration dispute between International Seaport Dredging and Kamarajar Port, a government entity. In 2015, International Seaport was contracted by Kamarajar Port to undertake various tasks, including the removal of offshore boulders, debris transportation, and environmental monitoring. A dispute arose in 2017, leading both parties to initiate arbitration proceedings before a panel of three arbitrators. In March 2024, the arbitral tribunal ruled that Kamarajar Port must pay International Seaport ₹21,07,66,621, along with interest from 2017 and costs amounting to ₹3,20,86,405. #SupremeCourt #Arbitration #LegalNews #SeaportDredging #GovernmentVsPrivate #IndianLaw #Justice #LegalNews #LegalEvolv

The Delhi High Court lifted the import ban on The Satanic Verses after the Central Board of Indirect Taxes & Customs informed the court that the 1988 notification banning the book’s import could no longer be found. The ban had been imposed by the Rajiv Gandhi-led Congress government, following complaints from members of the Muslim community who deemed the book blasphemous to Islam. Years later, former Union minister K. Natwar Singh defended the ban, stating that it was imposed purely for law and order reasons. #SalmanRushdie #TheSatanicVerses #DelhiHighCourt #BookBan #LawAndOrder #FreeSpeech #IndianPolitics #LegalNews #LegalEvolv