🎧 La reclusione non può interrompere la quotidianità dei gesti nella vita della persona 👇 Wolters Kluwer Italia Altalex #Carcere #Detenuti #Penitenziario
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⚖️𝙂𝙄𝙐𝙍𝙄𝙎𝙋𝙍𝙐𝘿𝙀𝙉𝙕𝘼 𝙍𝙀𝘾𝙀𝙉𝙏𝙀⚖️ Cass. Pen., sez. I, 11 dicembre 2023, n. 49356 Con la sentenza dell'11 dicembre 2023, n. 49356, la Prima Sezione penale della Corte di cassazione si è pronunciata sulla possibilità che le scelte discrezionali e volontarie del detenuto in tema sanitario incidano sulla concessione della detenzione domiciliare umanitaria, di cui al combinato disposto dell'art. 47-ter l. n. 354 del 1975 (ordinamento penitenziario) e 147 c.p. Nel caso concreto, il detenuto versava in gravi condizioni di salute conseguenti al perdurante sciopero della fame, nonché al rifiuto a ricevere altre tipologie di alimentazioni, al fine di protestare contro il regime differenziato di cui all'art. 41-bis ord. pen. ➡️ Leggi il commento per saperne di più 🧐 𝗟𝗜𝗡𝗞 𝗜𝗡 𝗕𝗜𝗢: 𝔾𝕀𝕌ℝ𝕀𝕊ℙℝ𝕌𝔻𝔼ℕℤ𝔸 ℝ𝔼ℂ𝔼ℕ𝕋𝔼 🖊 Dott.ssa Marco Misiti #diritto #dirittocivile #dirittoprivato #codice #codicecivile #giurisprudenza #giurisprudenzacivile #legge #custode #responsabilità #responsabilitàcivile #instagram #formazione #formazioneonline #formazionecontinua #informazione #cortedicassazione #cassazione #supremacorte #giuridicamente #dirittopenitenziario #detenzione #detenzionedomiciliare
Le scelte del detenuto in materia sanitaria non possono giustificare la detenzione domiciliare “umanitaria” :: GiuridicaMente
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⚖️ La valutazione in ordine alla compatibilità tra il regime detentivo carcerario e le condizioni di salute del detenuto ✅ 𝐶𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑑𝑖 𝐶𝑎𝑠𝑠𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 - Sentenza n. 35832 del 24 settembre 2024 🖋 Con la sentenza n. 35832, la Corte di Cassazione ha ribadito che la valutazione della compatibilità tra il regime carcerario e le condizioni di salute del detenuto richiede un'analisi concreta, comparando lo stato di salute del condannato con le cure disponibili all'interno del carcere o in strutture sanitarie esterne. Questa valutazione non si limita a considerare l'adeguatezza teorica delle cure, ma anche la loro effettiva efficacia. Il giudice ha il compito di esaminare il caso specifico e determinare se vi siano i requisiti per concedere la detenzione domiciliare per motivi di salute, bilanciando le finalità della pena. 👉 Affinché si possa disporre il rinvio dell'esecuzione della pena per grave malattia fisica, devono coesistere due presupposti: la presenza di una malattia grave, che rappresenti un serio pericolo per la vita del detenuto o comporti altre gravi conseguenze, e la possibilità che fuori dal carcere il detenuto possa accedere a cure sostanzialmente diverse e più efficaci rispetto a quelle disponibili in prigione, anche tramite ricoveri esterni. 🎓 Non è sufficiente che la malattia influisca negativamente sulla salute; deve essere così grave da rendere la prosecuzione della detenzione in contrasto con il principio di umanità sancito dalla Costituzione (artt. 3, 25, 27 e 32). 💡 https://lnkd.in/eU_FW89H
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>> Cassazione penale, sentenza n. 9672/2024 La violazione dell'art. 3 CEDU sussiste solo in caso di infrazioni di entità tale da provocare un'afflizione che eccede l'inevitabile sofferenza legata alla detenzione Leggi l'articolo di Avv. Simone Marani 👇 Wolters Kluwer Italia Altalex #Detenuti #Detenzione #Carcere #IstitutoPenitenziario #CEDU #DirittiUmani
Detenuto in cella superiore a tre metri quadri con porta amovibile per il bagno: non è trattamento inumano
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Uomo e PaTer, Avvocato Cassazionista (consulenze, assistenze, collaborazioni e domiciliazioni), Padi OWSI e EFR Instructor
60.166 STORIE DI GALERA (di cui 10.000 circa relative a persone in attesa di giudizio e 6.000 circa di persone ancora senza una condanna definitiva N.D.R. inciso per chi legge e si considera assolutamente non interessato dalla notizia) Sono numeri allarmanti quelli contenuti nella tabella del Ministero della Giustizia aggiornata al 31 dicembre 2023 relativa all’amministrazione penitenziaria, assolutamente incompatibili con il dettato costituzionale per il quale le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato (senza considerare che non è ammessa la pena di morte, neppure tramite suicidio indotto). Tutto ciò senza considerare l’utilizzo eccessivo della custodia cautelare, le mamme detenute con figli e il sovraffollamento che ha raggiunto livelli altissimi, con un surplus di circa il 15% sul disponibile. #diritto #diritti #giustia #penale
Diecimila in cella in attesa di giudizio, 6mila senza una condanna definitiva
ildubbio.news
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Con la #Sentenza n. 10 del 2024, i giudici della #cortecostituzionale hanno dichiarato incostituzionale il #divieto assoluto all’affettività in #carcere tra persone detenute e #partner. C’è ancora molto da fare per rendere operativo questo diritto, ma intanto la Consulta ha indicato una svolta storica sulla questione della privazione della sfera affettiva e intima della popolazione carceraria. L'approfondimento di Marco Vincenzi.
La Corte costituzionale apre all’affettività in carcere - Heraldo
https://www.heraldo.it
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3 metri quadrati. Vergognoso.
>> Cassazione penale, sentenza n. 9672/2024 La violazione dell'art. 3 CEDU sussiste solo in caso di infrazioni di entità tale da provocare un'afflizione che eccede l'inevitabile sofferenza legata alla detenzione Leggi l'articolo di Avv. Simone Marani 👇 Wolters Kluwer Italia Altalex #Detenuti #Detenzione #Carcere #IstitutoPenitenziario #CEDU #DirittiUmani
Detenuto in cella superiore a tre metri quadri con porta amovibile per il bagno: non è trattamento inumano
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Un importante ed ulteriore passo in avanti da parte della Nostra Consulta in grado di cogliere ed aggiornare i valori della nostra Carta Costituzionale e le necessità dei cittadini, ancora di più se questi sono privati della propria libertà. Quanto riesce ai giudici costituzionali con la loro grande sapienza e sensibilità, ancora una volta, non riesce invece al Legislatore.
Fondatore e Direttore @ 𝗚𝗶𝘂𝗿𝗶𝘀𝗽𝗿𝘂𝗱𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗣𝗲𝗻𝗮𝗹𝗲 ∙ Partner @ 𝗣𝗶𝘀𝘁𝗼𝗰𝗵𝗶𝗻𝗶 𝗔𝘃𝘃𝗼𝗰𝗮𝘁𝗶 ∙ Presidente Odv ∙ White collar crime
⚖️ Qualche passaggio della sentenza con cui la Corte costituzionale si è pronunciata in tema di carcere e “affettività” (concetto - spiega la Corte - che non deve essere ridotto alla “sessualità”, ma che certamente la ricomprende). ✅ L’ordinamento giuridico tutela le relazioni affettive della persona nelle formazioni sociali in cui esse si esprimono, riconoscendo ai soggetti legati dalle relazioni medesime la libertà di vivere pienamente il sentimento di affetto che ne costituisce l’essenza. ✅ Lo stato di detenzione può incidere sui termini e sulle modalità di esercizio di questa libertà, ma non può annullarla in radice, con una previsione astratta e generalizzata, insensibile alle condizioni individuali della persona detenuta e alle specifiche prospettive del suo rientro in società. ✅ È ben vero che la Corte ha da tempo riconosciuto nella sessualità «uno degli essenziali modi di espressione della persona umana» (sentenza n. 561/1987), ma non può ridursi il tema dell’affettività del detenuto a quello della sessualità, in quanto esso più ampiamente coinvolge aspetti della personalità e modalità di relazione che attengono ai connotati indefettibili dell’essere umano. ✅ La prescrizione del controllo a vista sullo svolgimento del colloquio del detenuto con le persone a lui legate da stabile relazione affettiva, in quanto disposta in termini assoluti e inderogabili, si risolve in una compressione sproporzionata e in un sacrificio irragionevole della dignità della persona, quindi in una violazione dell’art. 3 Cost., sempre che, tenuto conto del comportamento del detenuto in carcere, non ricorrano in concreto ragioni di sicurezza o esigenze di mantenimento dell’ordine e della disciplina, né sussistano, rispetto all’imputato, specifiche finalità giudiziarie. ✅ Un ulteriore profilo di irragionevolezza riguarda il riverberarsi sulle persone che, legate al detenuto da stabile relazione affettiva, vengono limitate nella possibilità di coltivare il rapporto, anche per anni: si tratta di persone estranee al reato e alla condanna, che subiscono dalla descritta situazione normativa un pregiudizio indiretto. ✅ Per quanto in certa misura sia inevitabile che le persone affettivamente legate al detenuto patiscano le conseguenze fattuali delle restrizioni carcerarie a lui imposte, tale riflesso soggettivo diviene incongruo quando la restrizione stessa non sia necessaria. ✅ Anche tali rilievi sulla lesione della dignità del terzo valgono per l’affettività in ogni sua manifestazione, e non soltanto per la sessualità, pur se quest’ultima, nella specifica prospettiva del coniugio, assume una rilevanza peculiare. ✅ L’impossibilità per il detenuto di esprimere una normale affettività con il partner si traduce in un vulnus alla persona nell’ambito familiare e, più ampiamente, in un pregiudizio per la stessa nelle relazioni nelle quali si svolge la sua personalità, esposte pertanto ad un progressivo impoverimento, e in ultimo al rischio della disgregazione.
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➡️Lo sapevi che il detenuto ha diritto a 45 giorni di "SCONTO" per ogni 6 mesi di reclusione espiati?🤷♀️ ➡️Tale riduzione della pena non è un regalo, occorrerà dimostrare la buona condotta👍 ✔Leggi l'articolo per capire come funziona la LIBERAZIONE ANTICIPATA, come calcolare i giorni 📅e scrivere la domanda⤵ https://lnkd.in/dPZbcB2
Liberazione anticipata: come calcolare i giorni e scrivere la domanda
studiolegalepappa.com
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➡️Lo sapevi che il detenuto ha diritto a 45 giorni di "SCONTO" per ogni 6 mesi di reclusione espiati?🤷♀️ ➡️Tale riduzione della pena non è un regalo, occorrerà dimostrare la buona condotta👍 ✔Leggi l'articolo per capire come funziona la LIBERAZIONE ANTICIPATA, come calcolare i giorni 📅e scrivere la domanda⤵ https://lnkd.in/dPZbcB2
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Fondatore e Direttore @ 𝗚𝗶𝘂𝗿𝗶𝘀𝗽𝗿𝘂𝗱𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗣𝗲𝗻𝗮𝗹𝗲 ∙ Partner @ 𝗣𝗶𝘀𝘁𝗼𝗰𝗵𝗶𝗻𝗶 𝗔𝘃𝘃𝗼𝗰𝗮𝘁𝗶 ∙ Presidente Odv ∙ White collar crime
⚖️ Qualche passaggio della sentenza con cui la Corte costituzionale si è pronunciata in tema di carcere e “affettività” (concetto - spiega la Corte - che non deve essere ridotto alla “sessualità”, ma che certamente la ricomprende). ✅ L’ordinamento giuridico tutela le relazioni affettive della persona nelle formazioni sociali in cui esse si esprimono, riconoscendo ai soggetti legati dalle relazioni medesime la libertà di vivere pienamente il sentimento di affetto che ne costituisce l’essenza. ✅ Lo stato di detenzione può incidere sui termini e sulle modalità di esercizio di questa libertà, ma non può annullarla in radice, con una previsione astratta e generalizzata, insensibile alle condizioni individuali della persona detenuta e alle specifiche prospettive del suo rientro in società. ✅ È ben vero che la Corte ha da tempo riconosciuto nella sessualità «uno degli essenziali modi di espressione della persona umana» (sentenza n. 561/1987), ma non può ridursi il tema dell’affettività del detenuto a quello della sessualità, in quanto esso più ampiamente coinvolge aspetti della personalità e modalità di relazione che attengono ai connotati indefettibili dell’essere umano. ✅ La prescrizione del controllo a vista sullo svolgimento del colloquio del detenuto con le persone a lui legate da stabile relazione affettiva, in quanto disposta in termini assoluti e inderogabili, si risolve in una compressione sproporzionata e in un sacrificio irragionevole della dignità della persona, quindi in una violazione dell’art. 3 Cost., sempre che, tenuto conto del comportamento del detenuto in carcere, non ricorrano in concreto ragioni di sicurezza o esigenze di mantenimento dell’ordine e della disciplina, né sussistano, rispetto all’imputato, specifiche finalità giudiziarie. ✅ Un ulteriore profilo di irragionevolezza riguarda il riverberarsi sulle persone che, legate al detenuto da stabile relazione affettiva, vengono limitate nella possibilità di coltivare il rapporto, anche per anni: si tratta di persone estranee al reato e alla condanna, che subiscono dalla descritta situazione normativa un pregiudizio indiretto. ✅ Per quanto in certa misura sia inevitabile che le persone affettivamente legate al detenuto patiscano le conseguenze fattuali delle restrizioni carcerarie a lui imposte, tale riflesso soggettivo diviene incongruo quando la restrizione stessa non sia necessaria. ✅ Anche tali rilievi sulla lesione della dignità del terzo valgono per l’affettività in ogni sua manifestazione, e non soltanto per la sessualità, pur se quest’ultima, nella specifica prospettiva del coniugio, assume una rilevanza peculiare. ✅ L’impossibilità per il detenuto di esprimere una normale affettività con il partner si traduce in un vulnus alla persona nell’ambito familiare e, più ampiamente, in un pregiudizio per la stessa nelle relazioni nelle quali si svolge la sua personalità, esposte pertanto ad un progressivo impoverimento, e in ultimo al rischio della disgregazione.
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