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Una interessante guida di #Rplegal sul trattamento dei dati personali nella ricerca di lavoro a partire dal #Cv di cui consiglio la lettura.
Trattare i dati personali nella ricerca di lavoro, a partire dal CV
https://www.rplt.it
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𝐏𝐞𝐫𝐜𝐡𝐞́ "𝐬𝐩𝐞𝐧𝐝𝐞𝐫𝐞" 𝐩𝐞𝐫 𝐮𝐧 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐮𝐥𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐬𝐩𝐞𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢𝐳𝐳𝐚𝐭𝐨 𝐧𝐞𝐥 𝐏𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐁𝐫𝐚𝐧𝐝𝐢𝐧𝐠 𝐬𝐮 𝐋𝐢𝐧𝐤𝐞𝐝𝐈𝐧 quando smanettando in rete è possibile recuperare un'infinità di informazioni? La mia risposta a questa legittima domanda è che 𝐥'𝐚𝐜𝐜𝐞𝐬𝐬𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚̀ 𝐚𝐥𝐥𝐞 𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐧𝐨𝐧 𝐠𝐚𝐫𝐚𝐧𝐭𝐢𝐬𝐜𝐞 𝐝𝐢 𝐩𝐞𝐫 𝐬𝐞́ 𝐮𝐧'𝐚𝐠𝐞𝐯𝐨𝐥𝐞 𝐚𝐜𝐪𝐮𝐢𝐬𝐢𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐨𝐬𝐜𝐞𝐧𝐳𝐞 𝐫𝐢𝐜𝐡𝐢𝐞𝐬𝐭𝐞. Questo avviene principalmente per due motivi 1 - L'assenza di una preparazione adeguata nella materia specifica ci priva di un contesto essenziale per interpretare correttamente le informazioni ricevute e attribuirvi un significato pertinente. 2 - l'eccesso di informazioni può paradossalmente trasformarsi in una carenza di comprensione: un mare di dati può confondere, ostacolando la nostra capacità di organizzare e comprendere appieno le informazioni. Foto generata con l'AI
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Fondatore e CEO di AWTech S.r.l. - Specialista della trasformazione digitale - Progettista di soluzioni software
Per fortuna nelle considerazioni di Andrea Lisi si va al nocciolo della questione: la mail AZIENDALE è uno strumento di lavoro, inoltre è un documento informatico, nato digitale, che può riportare aspetti sostanziali dell'attività e degli impegni presi dall'azienda nei confronti dei propri interlocutori, e come tale deve essere soggetto a conservazione. Ci sono dei punti fermi inalienabili (spero), altrimenti come ho purtroppo letto anche da fonti autorevoli, davvero si arriva al paradosso che l'unica soluzione è "stampare" le mail ? Ovvero dopo anni che non si parla altro che di "digital trasformation" e di "dematerializzazione" variamo la "paper trasformation" di un documento nativo digitale?
𝔻𝕠𝕔𝕦𝕞𝕖𝕟𝕥𝕠 𝕕𝕚 𝕚𝕟𝕕𝕚𝕣𝕚𝕫𝕫𝕠 𝕕𝕖𝕝 𝔾𝕒𝕣𝕒𝕟𝕥𝕖 𝕤𝕦𝕚 𝕞𝕖𝕥𝕒𝕕𝕒𝕥𝕚: 𝕔𝕙𝕖 𝕗𝕒𝕣𝕖? Inutile ricordare cosa ci sia scritto o non scritto in questo documento. L'hanno commentato in tanti. 👉 Per capire davvero cosa ci sia scritto è opportuno leggere la fonte ( perché il cervello umano ha molta più fantasia delle intelligenze artificiali 😉). Si tratta di documento di "indirizzo interpretativo", quindi va letto, adattandolo al proprio contesto, secondo il principio di #accountability che deve animare ogni azione prevista dal #GDPR. 📌 Alcune brevissime considerazioni: - premesso che i principi generali del GDPR e della L. 300/1970 vanno sempre rispettati, l'attuale articolo 4 dello Statuto dei lavoratori, come modificato nel 2015 dal Jobs Act, prevede nel comma 2 una precisa eccezione rispetto alle garanzie esplicitate nel comma 1 per tutti "gli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa”. Le e-mail aziendali, a maggior ragione se ben regolamentate nel loro utilizzo professionale da policy trasparenti ed esaustive, sono senz'altro "strumenti di lavoro". Se per garantire l'efficienza e la sicurezza di uno strumento di lavoro è necessario conservare determinati "metadati", tale documentata esigenza consente di confermare l'applicazione del II comma. Del resto, non si leggono nella lettera della normativa ipotesi diverse che consentano di "far rientrare dalla finestra" ciò che invece è espressamente eccezione a un principio generale; - la corrispondenza (cartacea e digitale) va ordinatamente conservata secondo l'art. 2220 del codice civile (e per le PA secondo quanto previsto dal Codice dei beni culturali). Per poterlo fare i metadati sono indispensabili, come precisato anche dalle regole tecniche sulla gestione e conservazione dei documenti informatici di #AgID; - i rapporti tra organizzazione datore di lavoro e grandi provider di posta non sempre sono facilmente e schematicamente sussumibili in ciò che in astratto il GDPR prevede. L'accountability serve a livellare rapporti contrattuali non ben bilanciati in una sinallagmaticità perfetta: designare responsabile Google è burocrazia formale, non di certo diritto sostanziale. Dobbiamo sforzarci sempre di cercare di verificare bene come garantire i diritti dei lavoratori in rapporti contrattuali sbilanciati, senza però immaginare e chiedere ciò che possibile non è; - il fatto che teoricamente un datore di lavoro possa acquisire dall'analisi di metadati, indirettamente "messi a sua disposizione", dei dati personali di un lavoratore, non significa che possa farlo, se la finalità di trattamento è tutt'altra. A questo servono i modelli organizzativi. ⚠️ Attendiamo pazientemente che l'Autorità chiarisca la logica del suo intervento interpretativo (e sono certo che definirà meglio ambiti e obiettivi del suo documento), senza nell'attesa avventurarsi in pindariche e fantasiose richieste via PEC ai propri provider. In ogni caso, w la fantasia! 😉🙏
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Interessante questo commento di Andrea Lisi sul recente documento dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali in materia di #postaelettronica e #metadati
𝔻𝕠𝕔𝕦𝕞𝕖𝕟𝕥𝕠 𝕕𝕚 𝕚𝕟𝕕𝕚𝕣𝕚𝕫𝕫𝕠 𝕕𝕖𝕝 𝔾𝕒𝕣𝕒𝕟𝕥𝕖 𝕤𝕦𝕚 𝕞𝕖𝕥𝕒𝕕𝕒𝕥𝕚: 𝕔𝕙𝕖 𝕗𝕒𝕣𝕖? Inutile ricordare cosa ci sia scritto o non scritto in questo documento. L'hanno commentato in tanti. 👉 Per capire davvero cosa ci sia scritto è opportuno leggere la fonte ( perché il cervello umano ha molta più fantasia delle intelligenze artificiali 😉). Si tratta di documento di "indirizzo interpretativo", quindi va letto, adattandolo al proprio contesto, secondo il principio di #accountability che deve animare ogni azione prevista dal #GDPR. 📌 Alcune brevissime considerazioni: - premesso che i principi generali del GDPR e della L. 300/1970 vanno sempre rispettati, l'attuale articolo 4 dello Statuto dei lavoratori, come modificato nel 2015 dal Jobs Act, prevede nel comma 2 una precisa eccezione rispetto alle garanzie esplicitate nel comma 1 per tutti "gli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa”. Le e-mail aziendali, a maggior ragione se ben regolamentate nel loro utilizzo professionale da policy trasparenti ed esaustive, sono senz'altro "strumenti di lavoro". Se per garantire l'efficienza e la sicurezza di uno strumento di lavoro è necessario conservare determinati "metadati", tale documentata esigenza consente di confermare l'applicazione del II comma. Del resto, non si leggono nella lettera della normativa ipotesi diverse che consentano di "far rientrare dalla finestra" ciò che invece è espressamente eccezione a un principio generale; - la corrispondenza (cartacea e digitale) va ordinatamente conservata secondo l'art. 2220 del codice civile (e per le PA secondo quanto previsto dal Codice dei beni culturali). Per poterlo fare i metadati sono indispensabili, come precisato anche dalle regole tecniche sulla gestione e conservazione dei documenti informatici di #AgID; - i rapporti tra organizzazione datore di lavoro e grandi provider di posta non sempre sono facilmente e schematicamente sussumibili in ciò che in astratto il GDPR prevede. L'accountability serve a livellare rapporti contrattuali non ben bilanciati in una sinallagmaticità perfetta: designare responsabile Google è burocrazia formale, non di certo diritto sostanziale. Dobbiamo sforzarci sempre di cercare di verificare bene come garantire i diritti dei lavoratori in rapporti contrattuali sbilanciati, senza però immaginare e chiedere ciò che possibile non è; - il fatto che teoricamente un datore di lavoro possa acquisire dall'analisi di metadati, indirettamente "messi a sua disposizione", dei dati personali di un lavoratore, non significa che possa farlo, se la finalità di trattamento è tutt'altra. A questo servono i modelli organizzativi. ⚠️ Attendiamo pazientemente che l'Autorità chiarisca la logica del suo intervento interpretativo (e sono certo che definirà meglio ambiti e obiettivi del suo documento), senza nell'attesa avventurarsi in pindariche e fantasiose richieste via PEC ai propri provider. In ogni caso, w la fantasia! 😉🙏
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Il termine "dematerializzazione dei documenti" può sembrare qualcosa di negativo, ma è una pratica che porta con sé moltissimi aspetti positivi, sia in termine di gestione degli archivi, sia in quello di gestione dei veri e propri flussi aziendali. Hoida ha in sé anche questa funzione, per permettere una gestione sempre più fluida del lavoro aziendale. Vuoi saperne di più? Leggi il nostro ultimo articolo! #hoida #gestioneaziendale #smart #documenti #gestione https://lnkd.in/dqQsjpqk
Dematerializzazione documenti: di cosa si tratta – Hoida
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DATI ANONIMI AI MINIMI - INTERNET & UNA NUOVA GENERAZIONE DI DATI – Sono enormemente aumentate con una ricerca su Internet (e magari usando l’IA) le possibilità di identificare, senza sforzo una persona partendo da dati non nominativi (vedi punti 50 e 60 di CGUE del 7/3/2024 nella causa C.479/22 P). Nota bene: stiamo assistendo ad una nuova generazione di dati, i connotati della quale si basano sulla minimizzazione del concetto di dato anonimo e sulla oggettiva espansione della identificabilità con strumenti tecnologici. ==#IstantaneeGdprACM - SCATTO N. 11 Le IstantaneeGdprACM sono “scatti” (come “istantanee fotografiche”), del Gdpr, colto nella sua essenza, statica e in movimento, senza ripetizioni da disco rotto o troncamenti da echi balbuzienti, ed è destinato in particolar modo a chi sta studiando il Gdpr per esami di certificazione oppure a chi vuole aggiornarsi per la professione o per chi vuole approfondire la materia per ragioni culturali. La periodicità dell’uscita degli scatti deriva dal grado di interesse manifestato dai lettori: solo al raggiungimento di un numero significativo di impressioni sarà resa disponibile l’“istantanea” successiva.
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