Il 20 maggio 2024 segna una svolta significativa per cittadini e imprese europee, con l’entrata in vigore di #Eidas 2.0, una revisione pionieristica del regolamento su identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno europeo #portafogliodigitale #globalmagazine https://lnkd.in/dv2bKndS
Post di GCube
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Il voto del Parlamento europeo del 23 aprile 2024 è stato un momento cruciale per l'evoluzione dei servizi di pagamento nell'Unione Europea. Con una schiacciante maggioranza, il Parlamento ha adottato gli emendamenti al Regolamento sui Servizi di Pagamento (PSR) e alla terza Direttiva sui Servizi di Pagamento (#PSD3), indicando un forte sostegno per un mercato dei pagamenti digitali più integrato e sicuro in tutta l'UE. Con 511 voti a favore per il PSR e 484 per la PSD3, il Parlamento ha chiaramente espresso la sua volontà di migliorare i servizi di pagamento e di moneta elettronica in modo uniforme tra gli Stati membri. Questa decisione riflette l'obiettivo di promuovere un ambiente normativo che favorisca l'innovazione, la concorrenza e la sicurezza nei servizi di pagamento, garantendo nel contempo una protezione adeguata per i consumatori. Si prevede che questi emendamenti contribuiranno a rafforzare ulteriormente il mercato unico digitale dell'UE, semplificando l'uso dei servizi di pagamento transfrontalieri e incoraggiando l'adozione di soluzioni digitali innovative. In sintesi, questo voto rappresenta un passo importante verso una maggiore integrazione e regolamentazione dei servizi di pagamento nell'UE.
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Il 20 maggio scatta Eidas 2.0, la revisione del regolamento su “identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno” europeo. Una delle principali novità è il portafoglio digitale europeo. L'Italia ne prepara il lancio a gennaio, ma siamo al terzo rinvio
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L'Unione Europea ha rimesso mano al quadro regolatorio dei servizi digitali, modificando il Regolamento #eIDAS. Vediamo le principali novità. #studioindustria #nextlevelbusiness #masteringthefuture #newsindustria
Regolamento (UE) 2024/1183: Un passo avanti verso un’identità digitale europea - Studio Industria
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Il Sole24Ore - 1.3.2024: eIDAS 2, approvato dal Parlamento Europeo; in attesa del passaggio formale in Consiglio, con pubblicazione entro fine Marzo 2024: portafoglio identità digitale per cittadini e imprese, registri elettronici e conservazione elettronica come servizi fiduciari UE #eidas2 #digitalwallet #eudi #registrielettronici #conservazione #servizifiduciari
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Quali novità introduce il regolamento eIDAS? Per incrementare la sicurezza e l’efficacia dei servizi elettronici, delle transazioni digitali e del commercio elettronico, l’Unione Europea ha identificato una base normativa comune: il regolamento eIDAS. Il quadro normativo identifica caratteristiche e parametri che le firme elettroniche e le marche temporali adottate dai singoli Paesi devono rispettare per consentire la piena interoperabilità a livello comunitario. Leggi di più nel nostro articolo: https://lnkd.in/daxNa3gv #Fabrick #eIDAS #Ecommerce
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“electronic Identification Authentication and Signature”: il Regolamento #eIDAS costituisce una base normativa a livello comunitario per i servizi fiduciari e i mezzi di identificazione elettronica degli Stati membri. Più schematicamente, diremmo che persegue gli obiettivi di: 📌 assicurare l’accettazione di servizi fiduciari qualificati nell’UE nonché parità di condizioni per la loro prestazione; 📌 regolamentare le interazioni elettroniche sicure fra cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni; 📌 implementare sicurezza ed efficacia di servizi elettronici e transazioni di e-business e commercio elettronico in UE. Curioso di saperne di più? 👇 Seguici per conoscere le specifiche della Normativa! #Archivium #SmartComplianceHub #eIDAS #RegolamentoeIDAS #UE
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Consulente Esperto e Formatore in materia di digitalizzazione dei processi, firme e identità, conservazione, e-fattura
RAPPORTO SUGLI IMPATTI DELLA DIRETTIVA EUROPEA IN MATERIA DI FATTURAZIONE ELETTRONICA NEGLI APPALTI PUBBLICI La Commissione europea ha pubblicato il 19 febbraio 2024 un rapporto completo sugli impatti della direttiva UE sulla fatturazione elettronica (eInvoicing) 2014/55/UE relativa agli appalti pubblici (Business-to-Government B2G). Il Report sottolinea il ruolo cruciale che la fatturazione elettronica svolge nel semplificare le procedure di fatturazione transfrontaliere, promuovere l’efficienza e ridurre i costi nell’UE e oltre. Le pubbliche amministrazioni di tutti i Paesi membri dell'UE27 sono in grado di ricevere ed accettare fatture elettroniche conformi allo standard europeo di fatturazione elettronica EN 16931 per i contratti di appalto pubblico, mentre per onestà intellettuale bisogna evidenziare che nel B2B transfrontaliero e tra un Paese UE e l'altro esiste ancora una rilevante disomogeneità e scarsa interoperabilità che genera difficoltà e molti costi per le imprese che hanno rapporti commerciali in Europa. https://lnkd.in/d3fGmVFq Per scaricare e consultare il rapporto completo https://lnkd.in/dETe3PvX Speriamo che la proposta legislativa “VAT IN THE DIGITAL AGE (VIDA)” di modifica della Direttiva IVA 2010/45/UE continui il suo iter in fretta al fine di garantire un'adozione della fatturazione elettronica ancora più integrata e armonizzata anche nelle transazioni Business-to-Business (B2B) secondo lo standard europeo EN 16931. #DocPaperless #eInvocing #fatturaelettronica Per rimanere sempre aggiornato sulle novità normative e i processi relativi ai documenti informatici, alla fatturazione elettronica, alla digitalizzazione documentale, alle firme elettroniche, al Responsabile della Conservazione, al fisco digitale, alle identità digitali, agli ordini NSO, alla blockchain e all’AI entra nel Gruppo Linkedin "Digitale e Dematerializzazione" cliccando qui https://lnkd.in/dCmyBZp
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Il 29 febbraio 2024 è stata ufficialmente approvata dal Parlamento Europeo la modifica del Regolamento (UE) n. 910/2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (eIDAS). E’ una data storica perché, tra i nuovi servizi fiduciari, compare il servizio di archiviazione elettronica, un nuovo servizio del tutto simile, però, a quello in cui operiamo quotidianamente: quello della conservazione digitale a norma. Noi conservatori non abbiamo niente da temere da questa novità, anzi! Le sensibilità e le prassi quotidiane, che in tutti questi anni abbiamo costruito in Italia grazie al Codice dell’Amministrazione Digitale, al dpcm del 3 dicembre 2013 delle Regole tecniche in materia di sistema di conservazione, fino alle recenti Linee guida Agid sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici, ci portano a considerare come scontati concetti che sono alla base di questo nuovo Regolamento europeo. Estensione della durata dei dati elettronici, loro leggibilità per tutto il periodo di conservazione a norma, così come integrità, autenticità ed origine sono principi irrinunciabili attorno ai quali abbiamo costruito i nostri sistemi di conservazione digitale a norma. Perciò il mercato europeo dei servizi di archiviazione elettronica non potrà che vedere professionisti e aziende italiane come un solido punto di riferimento. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'UE avverrà probabilmente in aprile, con l'entrata in vigore del testo tra aprile e maggio 2024.
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DA OGGI IN VIGORE IL REGOLAMENTO eIDAS 2.0 Un'importante novità riguarda l’istituzione del portafoglio europeo di identità digitale al fine di consentire a tutte le persone fisiche e giuridiche “un accesso transfrontaliero sicuro affidabile e senza soluzione di continuità a servizi pubblici e privati, mantenendo nel contempo il pieno controllo dei loro dati”. Cosa e quando sarà staremo a vedere quando saranno emanati gli atti di esecuzione e le linee guida. https://lnkd.in/dT4Vfv6y
regolamento eIDAS
digital-strategy.ec.europa.eu
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Il 30 aprile 2024, il Consiglio europeo ha approvato l’atteso Regolamento (UE) 1183/2024 (“eIDAS 2.0”), che contiene le previsioni di riforma del Regolamento (UE) 910/2014, meglio noto come “Regolamento eIDAS”. La novità più rilevante è l’introduzione del c.d. Portafoglio Europeo di Identità Digitale (European Digital Identity Wallet o EUDI Wallet), un nuovo mezzo di identificazione elettronica che consente all’utente di identificarsi e autenticarsi elettronicamente, a livello transfrontaliero, per accedere a un’ampia gamma di servizi pubblici e privati. Inoltre, le persone fisiche potranno utilizzarlo per firmare documenti con firme elettroniche qualificate e nell’ambito dei sistemi di strong customer authentication (SCA). Per approfondire leggi l'alert redatto dai nostri professionisti Gian Marco Rinaldi e Marta Breschi: https://lnkd.in/d3XmPHxC #TwoBirdsItaly #eIDAS #EuropeanDigitalIdentityWallet #EUDIWallet
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