JP Morgan incorona Media for Europe, le dichiarazioni al Tg5 di Pier Silvio Berlusconi: «Abbiamo già fatto molto, vogliamo competere con i giganti»
Post di IL MESSAGGERO S.p.A.
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Libero pensatore con 35+ anni di esperienza in vari ambiti aziendali (#Governance, #Marketing, #Sales e #AssistenzaClienti)
TIM e Vivendi al bivio fra una #tregua intelligente e uno #scontro frontale: "La prospettiva di una lunga causa in tribunale e l'opposizione alle proposte del #cda sul fronte delle nomine e del #pianoindustriale, renderebbero problematico il completamento del #pianodirilancio proposto da Labriola, minandone il percorso e incidendo pesantemente su un servizio di utilità di cui il Paese non può rinunciare. In più si consideri che sarebbe un voto contro il #governo italiano (che ha già manifestato chiaramente il suo indirizzo) e contro l'esercito di #investitori istituzionali cui fa capo il 50% di #TIM. Per tutte queste ragioni si pensa che tale scenario sia di gran lunga il meno probabile e che alla fine in #Vivendi prevarrà la volontà di #mediazione: solo così, del resto, avrà la possibilità di recuperare parte di un #investimento che oggi è ridotto ad un quarto."
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Dalla Rai lottizzata alle news in tempo reale via social passando per la rivoluzione della Fininvest di Berlusconi: così è cambiata negli ultimi 35 anni e (forse) si evolverà l’informazione in Italia
Enrico Mentana: ecco come sarà la notizia del futuro - MilanoFinanza News
milanofinanza.it
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Per #Vivendi una campagna d'Italia dolorosa fra #Tim e #Mediaset. Perdite per 4 miliardi. Per questo è pronta a farsi valere nella partita del rinnovo del Cda Tim. E osserva da socio silente l'azione di Mfe-Mediaset in Germania. Con gli occhi puntati sugli effetti di questo slancio. Anche sul Sole 24 Ore di oggi
Vivendi, la campagna d’Italia è costata 4 miliardi di perdite tra Mediaset e Tim
24plus.ilsole24ore.com
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Parte dall’Annual Letter del nostro CEO l’approfondimento sulle prossime sfide e possibili opportunità sui mercati: segui questa sera l’intervista di Giordano Lombardo con Jole Saggese a Missione Risparmio! Puoi vedere l’intervista a partire dalle ore 19 sul canale 507 di Sky o al seguente link: https://lnkd.in/gA3V7iT #economia #finanza #mercati #outlook *Per investitori professionali in Italia*
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remunerazioni e performance Imbarazza quel poco che merita la discussione che Parenzo, forse per deviare attenzione dagli scenari internazionali e domestici di crisi, avvia sul compenso che ex gruppo Fiat riconosce al proprio AD. Per moderare l'imbarazzo poteva discutere sui compensi Rai di Fazio o delle Cairo's TV di Gruber, Pannella, Formigli, Mentana e come ultima casella i propri. Probabilmente i compensi del privato sono discutibili se non pervengono nei propri conti correnti che nel caso di Parenzo per dimensione professionale e produttiva potrebbe essere sostituito da chiunque essendo il format nel quale annaspa predeterminato per successo ( vendita di spazi pubblicitari ) dal lavoro di altri. L'Ad del gruppo Franco americano italiano probabilmente percepisce compensi ben oltre quel limite " ing.Olivetti" determinato che tuttavia corrisponde al raggiungimento degli obiettivi che gli azionisti hanno condiviso. Altro comprendere come Amadeus o nei minimi Parenzo possono paragonare i loro immeritati compensi con altri che come semplici ricercatori,chirurghi, scienziati o semplici artigiani possono solo immaginare.
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La Capitale può dire grazie alle partecipate statali. Su 40 società industriali e di servizi controllate dallo Stato, attraverso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ben otto sono “tipicamente” romane e influenzano non poco l’economia della Capitale. Parliamo della Rai - Radiotelevisione Italiana, di Sport e Salute, Cinecittà, Eur SpA, SOSE SPA, Eutalia, Mefop Spa, Giubileo 2025 S.p.A. E, con qualche nota eccezione, godono quasi tutte di buona salute. I numeri rielaborati dal centro studi #Comar per Milano Finanza parlano chiaro e confermano il ruolo da protagonista dello Stato in molti settori dell’economia all’ombra del Colosseo.
Partecipate capitali - MilanoFinanza News
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Mentre tutti gli occhi sono puntati sulla Convention dei Repubblicani negli Stati Uniti e sul voto della presidenza della Commissione UE, ospite di Mariangela Pira durante la sua trasmissione Sky TG24 Business abbiamo cercato di capire cosa possiamo aspettarci sui mercati azionari dopo l'estate. Nel contesto in cui ci troviamo, con l'inflazione che è ancora resiliente, e il taglio dei tassi attesi per settembre, siamo positivi nel breve. In particolare i tagli attesi sia in Europa sia in USA per il mese di settembre potrebbero sostenere i mercati azionari, ma siamo più negativi per l'ultimo trimestre alla luce delle elezioni americane. Le politiche di Trump, se dovesse vincere, porteranno un'inasprimento dell'inflazione sia per le sue scelte protezionistiche, sia per le spese per la difesa che l'Europa dovrà affrontare. Sono una serie di considerazioni che non ci lasciano tranquilli.
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COSA RESTERA’ DI QUEGLI ANNI 80’ Il provvedimento che cambiò la storia della tv italiana Sin dagli anni ‘50, con l'affermarsi della tv come rilevante mezzo di comunicazione di massa, in gran parte dei Paesi vige un regime di monopolio pubblico, giustificato dalla limitatezza dei canali utilizzabili e dalla volontà di evitare pressioni indebite da parte di privati sull'opinione pubblica. Il resto è storia. Negli anni a venire in Italia, il “diritto a trasmettere” troverà però accoglienza; nel 1976, infatti, la Corte costituzionale giudicherà ragionevole liberalizzare in Italia le frequenze nel solo ambito regionale. In assenza di una regolamentazione effettiva, però, le frequenze diventeranno di proprietà di chi le occuperà (sic) tanto che, negli anni successivi, si formeranno vere e proprie “reti nazionali di fatto” di proprietà di gruppi industriali privati; tra questi la Fininvest, azienda fondata da Silvio Berlusconi, che agli inizi del decennio è proprietaria di Canale 5, Rete 4 e Italia 1. Con le sue tre reti nazionali (e un’altra trentina di emittenti sparse sul territorio nazionale) la Fininvest compete con la Rai nel mercato pubblicitario tanto che nel 1983 le entrate pubblicitarie del gruppo supereranno quelle dell’emittente statale. 16 ottobre 1984. A seguito delle denunce della RAI e dell'Associazione Nazionale Teleradio Indipendenti (ANTI), i “pretori d’assalto” di Torino, Roma e Pescara disporranno (con decreti ingiuntivi) e solo nelle regioni di propria competenza, la sospensione delle trasmissioni televisive nazionali delle reti Fininvest. Secondo le preture il sistema utilizzato - prima si registra il palinsesto poi si spedisce il nastro (il “pizzone”) alle emittenti locali che mandano in onda lo stesso programma alla stessa ora - è illegittimo perché viola il codice delle telecomunicazioni. Mentre infurieranno le polemiche sul black-out catodico, il Presidente del Consiglio dell’epoca (il socialista Bettino Craxi), in visita di stato a Londra, farà sapere che al suo ritorno si terrà un Consiglio dei ministri (straordinario) sulla questione e dichiarerà profetico: “Mi ha dato un certo fastidio, come utente televisivo, vedere quegli spazi neri”. Così, il 20 ottobre il governo metterà a tacere le toghe e con il decreto legge 694/84 – ribattezzato “decreto Berlusconi” - legalizzerà in via provvisoria e fino al varo di una alla legge generale sulla tv la “tecnica del pizzone” ridenominandola “interconnessione funzionale”. Al decreto seguiranno un bis e un ter ma nell’immediato nessuna legge generale sulla tv. Nel gennaio ‘86 Giuliano Amato, sottosegretario alla presidenza del Consiglio, con la benedizione del pentapartito diramerà un comunicato in cui avvertirà che il provvedimento provvisorio resterà in vigore senza bisogno di proroghe. A ben vedere, tutti i governi che si succederanno, in un modo o nell’altro, legittimeranno la situazione anomala garantendo così il duopolio televisivo. #tv #storia #memoria
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GOVERNO NON È UGUALE A PAESE. Ci sono asset strategici per il Paese, e ci sono asset strategici per il Governo, ossia quelle protezioni ed elargizioni ai piccoli centri di interesse affinché questi rispondano nelle urne - tipo il Reddito di Cittadinanza, per capirci. Non sono la stessa cosa. Per farli coincidere, il Paese dovrebbe chiedere conto al Governo dei suoi asset, quelli del Paese. Invece si accontenta di fare il tifo, interessato, per gli asset del Governo. Chi dovrebbe fargli aprire gli occhi? Ma i media, ovvio. Che invece fanno i giullari per questi o per quelli. Spesso a seconda di chi Governa.
"Secondo me uno dei principali problemi di questo governo è la sua incapacità di vedere con chiarezza quali sono gli asset strategici del Paese e le priorità in termini di politica industriale. Lo si vede chiaramente da molte delle loro battaglie, come quella per la non messa a gara delle spiagge, che – a sentire la ministra Santanché – sono un asset strategico da non mettere a gara perché rischierebbe di finire pericolosamente nelle mani di operatori stranieri. Puntualmente, a qualsiasi questione portata alla ribalta dai media il Governo risponde come se fosse un tema di sopravvivenza nazionale. Ma se tutto è strategico, allora nulla è strategico e si finisce per governare a vista e senza avere in testa un’idea di Paese per il domani" L'onorevole Giulia Pastorella dice la sua sul deal #KKR-#TIM e sulla politica industriale del governo #Meloni a True News https://lnkd.in/enUMjtng
Rete, asset strategici e politica industriale. Pastorella (Azione) legge il deal Kkr-Tim
https://www.true-news.it
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