धर्म परिवर्तन पर मौलाना तौकीर सुबह के बयान से शाम में पलटे, 21 को ही कराएंगे सामूहिक निकाह
मौलाना तौकीर मंगलवार के अपने बयान से पलटते हुए 21 जुलाई को ही सामूहिक निकाह कराने पर अड़ गए हैं। हालांकि इस बार उनके सुर और तेवर बदले हुए दिख रहे हैं। धर्मपरिवर्तन की जगह केवल निकाह होगा।
इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल (आईएमसी) के अध्यक्ष मौलाना तौकीर मंगलवार के अपने बयान से पलटते हुए 21 जुलाई को ही सामूहिक निकाह कराने पर अड़ गए हैं। हालांकि इस बार उनके सुर और तेवर बदले हुए दिख रहे हैं। उनका कहना है कि वह युवक-युवतियों का धर्म परिवर्तन नहीं सिर्फ सामूहिक निकाह कराएंगे। बोले- प्रशासन ने मेरी टीम पर दबाव बनाकर कार्यक्रम स्थगित करवाने की बात लिखवाई है। सामूहिक निकाह का कार्यक्रम पूर्व निर्धारित तिथि और स्थान पर ही होगा।
मौलाना तौकीर रजा ने बुधवार को सामूहिक निकाह कार्यक्रम स्थगित करने की बात को नकार दिया है। कहा कि उन्होंने धर्म परिवर्तन की नहीं बल्कि पांच जोड़ों के सामूहिक निकाह की अनुमति मांगी है। तौकीर का दावा है कि जिनका निकाह होना है वे पहले धर्म परिवर्तन कर चुके हैं और लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। चूंकि हमारे धर्म में लिव इन रिलेशनशिप को सही नहीं माना जाता है, इसलिए रिश्ते को जायज करार देने के लिए निकाह कार्यक्रम कराया जा रहा है। सामूहिक निकाह कार्यक्रम की अनुमति का आवेदन पहले से ही जिला प्रशासन के पास है। अनुमति मिलने के बाद ही हम कार्यक्रम करेंगे। यदि हमें अनुमति नहीं दी जाती है तो प्रशासन को इसका कारण भी बताना होगा।
...तो हमें अनुमति देने में क्यों हो रही आनाकानी
तौकीर ने कहा कि हमें अनुमति देने में आनाकानी हो रही है। वहीं, जो लोग बिना अनुमति के कार्यक्रम करते हैं, उन पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। प्रशासन यह भी बताए कि जिन लोगों ने बिना अनुमति शादी कराकर प्रमाणपत्र जारी कर दिए, उन पर क्या कार्रवाई की गई।
आईएससी पदाधिकारियों को किया निलंबित
21 जुलाई को प्रस्तावित सामूहिक निकाह कार्यक्रम के लिए आईएमसी के प्रदेश संगठन प्रभारी नदीम कुरैशी ने अनुमति मांगी थी। मौलाना का आरोप है कि मंगलवार को प्रशासन ने दबाव बनाकर इन पदाधिकारियों से कार्यक्रम स्थगित करने का पत्र ले लिया था। पत्र जारी करने के चलते प्रदेश संगठन प्रभारी नदीम कुरैशी, प्रवक्ता डॉ. नफीस खां, मीडिया प्रभारी मुनीर इदरीसी को पद से निलंबित कर दिया गया है। साथ ही तीनों को कारण बताओ नोटिस देकर एक सप्ताह में जवाब मांगा गया है।
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